केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग शुरू! मूल वेतन में होगी 50000 रुपये की वृद्धि, जाने ये बड़ी अपडेट
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक बयान में कहा है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण का नया आधार 2.86 हो सकता है। पिछले 7वें वेतन आयोग में यह आधार 2.57 था। इसका सीधा मतलब है कि वेतन में कुल 29 अंकों का इजाफा होगा।
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर अटकलें तेज हैं और कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम सैलरी बढ़कर ₹51,480 प्रति माह तक पहुंच जाएगी। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था, जो पहले 6वें वेतन आयोग में ₹7,000 था। अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं।
8वें वेतन आयोग से कैसे बदलेगा वेतन का गणित?
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक बयान में कहा है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण का नया आधार 2.86 हो सकता है। पिछले 7वें वेतन आयोग में यह आधार 2.57 था। इसका सीधा मतलब है कि वेतन में कुल 29 अंकों का इजाफा होगा। अगर यह फॉर्मूला लागू होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹51,480 तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्ते भी इसमें शामिल होंगेजिससे कुल वेतन और अधिक बढ़ेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में होगा बड़ा बदलाव
वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही पेंशनधारकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम ₹200 प्रति माह पेंशन मिलती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह आंकड़ा ₹25,740 तक पहुंच सकता है। इससे लाखों पेंशनधारकों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
क्या कहती हैं सरकार की अब तक की घोषणाएं?
हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर लाखों कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग की घोषणा 2015 में हुई थी और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो यह 2026 से प्रभावी होगा।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए क्या होगा लाभ?
सैलरी में बड़ा इजाफा: न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से ₹51,480 होने का अनुमान है।
पेंशन में वृद्धि: न्यूनतम पेंशन ₹25,740 तक हो सकती है।
महंगाई भत्ता (DA): हर 6 महीने पर बढ़ेगा, जिससे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
भत्तों में सुधार: HRA, TA और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी।
रिटायरमेंट के बाद राहत: बेहतर पेंशन योजनाओं से जीवनस्तर में सुधार होगा।
वेतन आयोग के सुधार पर कर्मचारियों की राय
कई केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है। एक कर्मचारी ने कहा, “हमारी सैलरी महंगाई के अनुसार बढ़नी चाहिए। 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं।” दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि नया वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों को राहत देगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा।
